Tuesday 19 February 2013

 जागतिकीकरण globalization
जागतिकीकरण म्हणजे नक्की काय आणि त्याचे उद्दिष्ट काय यापासून.यासाठी मागे जायला हवे मानवजातीच्या विकासाच्या एका जुन्या टप्प्यात--जेव्हा राष्ट्र ही संकल्पना उदयास यायची होती. माणूस अजूनही गुहेतच राहत होता.मूलभूत गरजांपैकी अन्न ही गरज माणूस शिकार करून भागवत होता.वस्त्र म्हणून फारतर जनावरांची कातडी वापरत होता.आणि निवारा म्हणून गुहा होत्याच.अशा अत्यंत कमी गरजा असलेल्या काळात प्रत्येक माणूस आपापली शिकार करून राहू शकत होता.त्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहायची गरज नव्हती.नंतरच्या काळात मानवी संस्कृतीचा विकास झाला आणि माणूस छोट्या समूहाने पाण्याच्या स्त्रोताजवळ वस्ती करून राहू लागला.माणसाच्या गरजाही आता वाढल्या.अन्न म्हणून केवळ शिकारीवर अवलंबून न राहता धान्य पिकवले जाऊ लागले.वस्त्राचीही माणसाला गरज भासू लागली.निवारा म्हणून छोटी घरे गरजेची झाली.एकदा घरे झाल्यावर आत लोखंडी,लाकडी,तांबे-पितळेच्या वस्तू गरजेच्या झाल्या.शेतीसाठी नांगर,वाहतुकीसाठी बैलगाड्या आणि रथ गरजेचे झाले. हौस म्हणून सोन्या-चांदीचे दागिनेदेखील गरजेचे झाले. समाजाचे हिंस्त्र श्वापदे आणि शत्रू यापासून संरक्षण करायला सैन्याचीही समाजाला गरज लागू लागली. यात इतरही अनेक गोष्टींचा समावेश करता येईल पण सांगायचा मुद्दा म्हणजे मानवी संस्कृतीचा जसाजसा विकास झाला तशा समाजाच्या गरजाही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या.आता या सगळ्या गरजा प्रत्येक माणूस आपल्या पातळीवर पूर्ण पडायला अपूरा पडू लागला.यातूनच वस्तूविनिमय पध्दती वापरात आली.या पध्दतीचे मूलभूत तत्व असे की प्रत्येकाला गरजा अनंत असतात आणि या सगळ्या गरजा पूर्ण करायला प्रत्येकाकडे वेळ आणि कौशल्य नसते. शेती चांगली करू शकणारा माणूस सोन्याचे दागिने चांगले घडवू शकेलच असे नाही.तसेच सोन्याचे दागिने चांगले घडवणारा मनुष्य चांगली शेती करू शकेल असे नाही.तेव्हा ज्याला शेती चांगली येते त्यानेच सोन्याचे दागिने घडवले तर त्याचा दर्जा चांगला असेल असे नाही.तेव्हा प्रत्येकाने आपल्याला जी गोष्ट चांगली येते ती करावी आणि इतरांबरोबर देवाणघेवाण करावी.म्हणजे सगळ्यांनाच चांगल्या दर्जाच्या वस्तू/सेवा वापरता येतील.नाहीतर शेती चांगली येते अशा माणसास निकृष्ट दर्जाचे सोन्याचे दागिने आणि सोन्याचे दागिने चांगले येतात अशा माणसास कमी दर्जाचे धान्य वापरावे लागेल.
म्हणजे मी इतरांच्या गरजा पूर्ण केल्या की इतर लोकही आपल्या गरजा पूर्ण करतील अशी ही व्यवस्था होती.इतरांशी देवाणघेवाण करण्यात कसलाही कमीपणा नाही हे यावरून लक्षात येते.
आता हीच संकल्पना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेली की तेच जागतिक व्यापाराचे मूलभूत तत्व बनते.भारतासारख्या देशातील लोकांना संगणक प्रोग्रॅमिंगमध्ये गती असेल पण इलेक्ट्रॉनिक वस्तू त्या देशात किफायतशीर पध्दतीने उत्पादित केल्या जाऊ शकत नसतील तर ’आम्ही तुम्हाला सॉफ्टवेअर देतो. त्यातून मिळालेल्या पैशातून आम्ही इतरांकडून हार्डवेअर विकत घेतो’ अशा स्वरूपाचा व्यवहार करण्यात येतो.यातूनच दोन्ही देशांमधील लोकांना हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर असे दोन्ही चांगल्या प्रतीचे वापरायला मिळते.यात दोन्ही देशांचा फायदाच आहे.अर्थात एका देशात कोट्यावधी लोक राहतात त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर जसे व्यवसायांचे पूर्णपणे 'specialization' झाले तसे देशपातळीवर होऊ शकत नाही.पण त्यातूनही अर्थकेंद्रित (Capital Intensive) आणि मनुष्यबळ केंद्रित (Labor Intensive) अशा स्वरूपाचे वर्गीकरण उद्योगांत होऊ शकते.आणि मनुष्यबळ जिथे स्वस्तात उपलब्ध आहे असे देश (उदा.चीन) दैनंदिन वापरात असलेल्या अनेक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करतात.अशा वस्तूंचे उत्पादन करणारे उद्योग ’मनुष्यबळ केंद्रित’ असतात.
मुख्य मुद्दा म्हणजे अशा प्रकारच्या व्यापारातून दोन्ही देशांचा (गावातील दोन माणसांप्रमाणेच) फायदा होऊ शकतो.आणि वस्तूंची आयात करण्यात कसलाही कमीपणा नाही.उलट आपण कोणत्या वस्तू/सेवा अधिक चांगल्या आणि स्वस्त उत्पादित करू शकतो त्यावर लक्ष केंद्रित करून आपली निर्यात कशी वाढेल हे बघितले पाहिजे.यात सगळ्यांचाच फायदा आहे.
जसे गावपातळीवरील व्यवहारात प्रत्येक माणूस इतर कोणाही व्यक्तीकडून आपल्याला गरजेची असलेली वस्तू/सेवांची कोणत्याही आडकाठीशिवाय देवाणघेवाण करू शकत असे त्याच पध्दतीने एका देशात निर्माण होत असलेल्या वस्तू/सेवा आणि मनुष्यबळ यांची देवाणघेवाण कोणत्याही आडकाठीशिवाय जगभरात कुठेही होऊ शकणे यालाच खरे जागतिकीकरण म्हणता येईल.
आता जागतिकीकरण या अर्थाने झालेले नाही हे तर उघडच आहे.आता त्यामागची कारणे नंतरच्या लेखांमध्ये. लगेच पुढचा लेख जागतिकीकरणाच्या फायद्या-तोट्यावर.

जागतिकीकरणाने आज आपल्याला घेरून टाकले आहे. पंधराव्या-सोळाव्या शतकातील युरोपातील आधुनिक भांडवली उत्पादनसंबंधांचा उगम, वसाहतवाद/ साम्राज्यवाद, विसाव्या शतकातील तंत्रवैज्ञानिक विकासातून झालेला अमेरिकन जीवनशैलीचा प्रसार असा हा प्रवास घडत, आपण जागतिकीकरणाच्या लाटेवर कळत-नकळत स्वार झालो आहोत. जगभर श्रमिकांचे एक राष्ट्र, एक राज्य निर्माण होईल, हे मार्क्सचे स्वप्न भंग पावले असून, आता जगभर भांडवलदारांचे ’एक राष्ट्र’ उभारण्याच्या दृष्टीने धडपड सुरू आहे.
जागतिकीकरण हे ‘अपरिहार्य’ असल्याचे प्रतिपादन करणारे आहेच आणि सिएटलपासून मुंबईपर्यंत या प्रक्रियेचा निकराने विरोधही केला जातो. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, जातीमुळे सामाजिक स्तरीकरण अधिक मजबूत होते. भारतात भांडवली पद्धतीने ही कठोरता कमी झाली; परंतु मुक्त अर्थव्यवस्थेत फायद्याचे वाटप ज्या समाजव्यवस्थेत होणार, ती मूलत: विषम समाजव्यवस्था आहे. त्यामुळे जातीमधील श्रीमंत अधिक श्रीमंत व गरीब घटक अधिक गरीब होताना दिसतो. जागतिकीकरणाचे असे विविधांगी स्वरूपाचे काय परिणाम होणार आहेत, त्याचा वेध श्री. गजानन खातू यांनी आपल्या ‘जागतिकीकरण- परिणाम आणि पर्याय’ या पुस्तकात घेतला आहे.
जागतिक पातळीवरचा व्यापार आणि देवाणघेवाण ही काही नवीन गोष्ट नाही. या आयात-निर्यात व्यापाराला जागतिकीकरण ही संद्न्या नव्हती; परंतु डंकेल प्रस्तावानंतर जागतिक व्यापार-व्यवहाराचा चेहरा आमूलाग्र बदलू लागला आणि सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था खुल्या होऊ लागल्या असे नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेचीच पुनर्रचना होऊ लागली, असे त्यांनी प्रारंभी प्रतिपादन केले आहे.

जागतिकीकरण आणि अस्मिता
जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली, त्याला आता पंधरा वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीला भारतात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले, त्या वेळी परिस्थिती वेगली होती. परकी चलनाची गंगाजळी पूर्णपणे आटली होती. सोने गहाण ठेवण्याची वेळ देशावर आली होती. राजकीय अस्थिरतेलाही सुरवात झाली होती. "शंभर दिवसांत महागाई कमी करू,' असे आश्‍वासन देत कॉंग्रेस पक्षाने सर्वाधिक जागा मिळविल्या होत्या आणि छोट्या-छोट्या पक्षांची कुबडी घेऊन सत्तेवर आला होता. मात्र, महागाई कमी करण्याच्या या आश्‍वासनाला कचऱ्याची टोपली दाखवत मूळचे अर्थतज्ज्ञ असलेले तत्कालीन अर्थमंत्री (आणि आजचे पंतप्रधान) डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दारे किलकिली केली.
उदारीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. "देश विकायला काढला आहे', "आर्थिक गुलामगिरीचे युग सुरू झाले'.. आदी आरोप होऊ लागले; परंतु हा कार्यक्रम चालू राहिला. त्यात भर पडली ती माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान क्रांतीची आणि जागतिकीकरण सर्वस्पर्शी होत गेले. शिथिलीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण या "एलपीजी'मुळे देश पारतंत्र्यात गेला, येथे आता बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे राज्य सुरू झाले आणि बेरोजगारी वाढत आहे, असा आरोप मोठ्या प्रमाणावर होत असला, तरी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया कोणी थोपवू शकला नाही. जागतिकीकरणाचे विरोधक सत्तेवर आल्यानंतरही ते त्याला थांबवू शकले नाहीत, उलट त्यांच्या काळात ही प्रक्रिया गतिमान झाली.
  भारतासारख्या विकसनशील देशात विरोध पचवत जागतिकीकरण स्थिरस्थावर झाले. खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे आणि खासगीकरणामुळे देशातील मध्यमवर्गाला नवी संधी प्राप्त झाली. तिचा लाभ घेत हा वर्ग आपल्या आशा-आकांक्षांची पूर्ती करू लागला. नवा साहसवाद आणि उद्योजकता देशात रुजू लागली. "थिंक ग्लोबली' हा नवा मंत्र बनला आणि भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्या जग जिंकण्यासाठी पुढे सरसावल्या. सेवा उद्योगाचा विस्तार होत गेला आणि बऱ्यापैकी इंग्रजी येणाऱ्या मध्यमवर्गीय तरुणांना करिअरची अनेक क्षितिजे खुणावू लागल्या. एक नवी शक्ती म्हणून भारताचा उदय होत आहे. पाश्‍चिमात्य देशही "भावी महासत्ता' म्हणून (त्याची कारणे काहीही असली तरी) भारताचा उल्लेख करू लागले आहेत. हे सारे होत असताना जागतिकीकरणाला असलेला विरोध मावळला, असे नाही; पण त्याची धार बोथट होऊ लागली हे खरे.
                      आर्थिक; तसेच शहरी मध्यमवर्गाची यशोगाथा एकीकडे गायली जात असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र चालूच आहे, वंचित घटकांची उपेक्षा चालूच आहे, बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढतच आहे. "एसईझेड', "रिटेल' या संकल्पनांनी नवीन प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत- आणि ते रास्तही आहेत. त्यामुळे या "एलपीजी' प्रक्रियेवर अजूनही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. असे असले, तरी जागतिकीकरणाची चाके आता उलट्या दिशेने फिरविता येणार नाहीत, याची जाणीव भारतीयांना झाली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला मानवी चेहरा देण्याची, ती नियंत्रिक आणि सर्वसमावेशक करण्याची मागणी आता होत आहे. इंग्रजी शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान यांमुळे भवितव्य घडू शकते आणि ही संधी जागतिकीकरणामुळेच मिळणार आहे, हे खेड्यांतील जनतेलाही आणि मागासवर्गीयांनाही कळू लागली आहे. या शिडीद्वारे आपल्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होऊ शकतात, हे त्यांना मनोमन पटले आहे. (म्हणूनच या दोन्हींच्या शिक्षणासाठी गर्दी होत आहे.)
                 "प्यू ग्लोबल ऍटीट्यूड्‌स' या संस्थेने केलेल्या पाहणीत याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. 47 देशांतील 45 हजार लोकांच्या मुलाखती या पाहणीसाठी घेण्यात आल्या. जागतिकीकरणाचे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आपल्या देशात स्वागत करणाऱ्यांचे प्रमाण चीन आणि भारतात अधिक असल्याचे या पाहणीत आढळले आहे. 73 टक्के चिनी नागरिक, तर 64 टक्के भारतीय परकी कंपन्यांना अनुकूल आहेत. आश्‍चर्य म्हणजे जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या अमेरिकेत हे प्रमाण 45 टक्के आहे, तर इटलीमध्ये केवळ 38 टक्के आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांत तर ते आणखी कमी आहे. याचा अर्थ असा, की प्रगत देशांचा जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतील रस कमी होत चालला आहे. ज्या हिरीरीने हे देश पूर्वी जागतिकीकरणाची भलामण करीत, त्या हिरीरीने ते आता जागतिकीकरणाबद्दल बोलताना दिसत नाहीत, असे या पाहणीत आढळले आहे. हे देश भांडवलशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते आहेत; पण तेथील नागरिक आता जागतिकीकरणाबद्दल सावध झाल्याचे दिसतात. ""या प्रक्रियेमुळे विविध देशांतील लोक आमच्या देशात येतात, त्यांना चांगला जॉब मिळतो (आणि त्यामुळे आमच्या तरुणांची संधी कमी होते), संस्कृतींची मोठ्या प्रमाणावर घुसळण होते आणि पर्यायाने आमचे "स्वत्व'च हरविण्याची शक्‍यता आहे,'' अशी भीती हे नागरिक आता व्यक्त करू लागले आहेत. "बीपीओ'च्या बाबत अमेरिकेत झालेला विरोध ताजा आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन आदी देश स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नांनी चिंताग्रस्त झालेले आहेत. नव्या जगाचा केंद्रबिंदू युरोप नाही, तर आशियाकडे- भारत आणि चीनकडे- झुकत असल्याची जाणीवही युरोपीय देशांत होऊ लागली आहे. म्हणूनच हिंदी, उर्दू, चिनी या भाषा शिकण्याचे आवाहन ब्रिटनमधील सरकार करीत आहे, तर या भाषा शिकण्यासाठी अमेरिकेत जॉर्ज बुश यांनी विशेष तरतूद केली आहे. परकी कंपन्या आणि परदेशांतील नागरिक यांना रोखण्यासाठी पावले उचलण्याची गरजही प्रगत देशांतील नागरिक व्यक्त करीत आहेत. एकप्रकारे ते दुटप्पी भूमिका घेत आहेत.
थोडक्‍यात या प्रक्रियेच्या सुरवातीला भारतात ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या, त्याच आता प्रगत देशांत उमटत आहेत. जागतिकीकरणामुळे आपण असुरक्षित होऊ, नोकऱ्या गमावू, आपल्या हातातील उद्योग इतर देशांकडे जाईल, अशी भीती आपल्याकडील अनेकांना वाटत होती. तीच भीती आता प्रगत देशांतील जनतेलाही काही प्रमाणात वाटू लागली आहे. म्हणूनच, प्रत्येकाला आपले "वेगळेपण', "स्वत्व' राखण्यातच सुरक्षितता वाटते हेच खरे. त्यामुळे या प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या भारतीयांना केवळ आंधळेपणाने विरोध करणे योग्य नाहीत. त्यांचे म्हणणे समजून घेऊन, भारताच्या आणि भारतीयांच्या हिताची जोपासना करणेच योग्य आहे.

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षणक्षेत्राचे महत्त्व
सर्वच क्षेत्रांमध्ये जागतिकीकरणाचे वारे वाहत आहेत. शिक्षण, ज्ञान, विचार याचा उपयोग मानवजातीच्या कल्याणासाठी व्हावा हे उघडच आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राबाबत आपण कोणती धोरणे निश्चित करतो, हे महत्त्वाचे आहे. शिक्षणविषयक धोरणे अशा पद्धतीने आखण्यात यावी, की आपला देश जगाला सुजाणपणाचे नेतृत्व देणारा ठरावा. हे क्षेत्र इतके व्यापक आहे की परिस्थितीनुसार सुधारणा, बदल करुन थांबता येत नाही. येथे सुधारणा, व्याप्ती, यांना विराम नाही. सतत नवनवे बदल, सुधारणा होत राहणार... व्याप्ती वाढत जाणार, नवी मते मांडली जाणार. ही प्रक्रिया अखंडपणे सुरुच राहणार आहे. सुधीर पानसे यांनी लिहिलेल्या 'जागतिकीकरण आणि शिक्षणक्षेत्र' या पुस्तकात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले असून शिक्षणविषयक धोरण ठरविणार्‍यांनी त्यावर साकल्याने विचार करावा असे हे मुद्दे आहेत आणि म्हणूनच या पुस्तकांचे भारताच्या निरनिराळया राज्यांतील भाषांमध्ये भाषांतर करुन, या पुस्तकातील विचार भारतभर पोहोचवावे, असे ख्यातनाम वौज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिताना सुचविले आहे.
सरकारने उच्च शिक्षणावर खर्च करायला हवा हे आपल्या देशातील सामाजिक वास्तव आहे. हा खर्च अर्थव्यवस्थेवर बोजा नसून उलट अर्थव्यवस्थेला उपकारक ठरणारा आहे. कारण जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेच्या जगात 'सुशिक्षित भारतीय युवक' या एकमेव घटकामुळे भारताचे खास स्थान निर्माण झाले आहे. उच्च शिक्षणावरील खर्चाला 'आनुदान' न म्हणता 'भविष्याची तरतूद' समजले पाहिजे असे पानसे यांचे आग्रही प्रतिपादन आहे.
सध्याचे युग ज्ञानाच्या उद्योगाचे युग () आहे. भारत आणि पाकिस्तान दोघांकडे त्यासाठीची आवश्यक बुद्धिमत्ता आणि क्षमता आहे. परंतु संरक्षणसाधनांवर मोठया प्रमाणावर पौसा खर्च करुन दोन्ही राष्टरे भविष्यातील सुबत्ता, प्रगती धुळीस मिळवीत आहेत. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांची दरी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणारे मध्यस्थ क्रिकेट, सिनेमा, संगीत ही माध्यमे वापरतात. क्रीडा, कला यांच्याप्रमाणेच किंबहुना त्यांच्यापेक्षा अधिक सामर्थ्य शिक्षणक्षेत्रात आहे. शिक्षणक्षेत्रातील सामंजस्य, आदान-प्रदान, सहकार्य यामुळे विद्वेषाची भावना कमी होईल; संरक्षणावर होणारा अफाट खर्च (दोन्ही देशांचा) वाचेल आणि तो विधायक कार्यासाठी- उच्चशिक्षणासाठी वापरता येईल ही लेखकाची कळकळ आहे. ते स्वत: मात्र त्याला कळकळ न म्हणता आपले 'दिवास्वप्न' () संबोधतात हे मात्र थोडे खटकते. लेखकाचा () येथे डोकावला आहे. त्यांनी नुसते स्वप्न म्हणायला हवे होते. कारण सततच्या घडामोडींमध्ये नजीकच्या भविष्यकाळात ते घडूही शकते. शिक्षणक्षेत्राच्या हककाची दहा कलमी सनद 'काय करायला हवे ?' या भागात आहे, ती अतिशय विचारपूर्वक तयार करण्यात आल्याचे जाणवते. अर्थव्यवस्था चालविणारी सारी बौद्धिक संपदा शिक्षणक्षेत्रातून निर्माण होत असल्याने त्याचा मोबदला घेण्याचा अधिकार शिक्षण क्षेत्राला निश्चितच आहे शिक्षणक्षेत्राचा अधिकार असलेला मोबदला समाजाकडून शिक्षणक्षेत्राला मिळवून देण्याचे काम सरकारचे आहे; तसे केले तरच शिक्षणक्षेत्र आत्मनिर्भर होऊ शकेल...!

जागतिकीकरण आणि मराठी भाषा
जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून विकसित होत असलेल्या नवसंस्कृतीतून एक ‘नव-अभिजन वर्ग’ अस्तित्वात येत आहे. या नवसंस्कृतीच्या माध्यमातून आपले ऐतिहासिक संचित नाकारण्यासाठी सोय ‘एण्ड ऑफ हिस्टरी’च्या नावाने पद्धतशीरपणे रुजवली जात आहे. या नव-अभिजनवर्गासमोर ‘माध्यमक्रांती’ आणि माहितीचा प्रचंड स्फोट आणि तंत्रज्ञानाच्या अभूतपूर्व विकासाचे गोंडस आकर्षण निर्माण केले गेले आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र हे जागतिक असल्याने या क्रांतीला आपल्या अभिव्यक्तीसाठी इंग्रजीसारखी ग्लोबल भाषा हवी आहे. या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीला कसे सामोरे जायचे, हा आज मराठी भाषेपुढचा खरा प्रश्न आहे
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने आज आपले जीवन व्यापून टाकले आहे. दहा-बारा वर्षापूर्वी फारशा परिचित नसलेल्या या संकल्पनेने आज आपल्या जीवनाच्या जवळ जवळ सर्वच क्षेत्रांत प्रवेश केला आहे. कालपर्यंत देशाच्या सीमारेषांजवळ असणारी संकल्पना आज आपल्या दारापर्यंत येऊन पोहोचली आहे. या प्रक्रियेला सामोरे जायचे की नाही, या द्विधा मन:स्थितीत आपण असताना ही प्रक्रिया आपल्या समीप येऊन पोहोचली आहे. वैश्विकरण म्हणजे काय? भूमंडलीकरण म्हणजे काय? ग्लोबलायझेशन कशाला म्हणतात? या प्रश्नांची उत्तरे शोधेपर्यंत त्या प्रक्रियेने आपल्या जीवनाला वेढून टाकले. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया स्वीकारायची की नाकारायची, हे ठरवण्याच्या आतच आपल्या समोर या प्रक्रियेला सामोरे कसे जायचे, हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे, म्हणूनच जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांच्या संदर्भात जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करणे आता आपल्याला शक्य नाही.
जागतिकीकरणाची प्रक्रिया मुख्यत: व्यापारी आणि आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वाची मानली जाते. जागतिक अर्थव्यवस्थेशी आपली अर्थव्यवस्था जोडणे अशा स्पष्ट अर्थाने आज तिचा विचार केला जातो. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत आज प्रत्येक देशाने आपली आर्थिक बंधने सैल करून जागतिक स्तरावर आपली अर्थव्यवस्था, व्यापारीअवस्था खुली करणे अभिप्रेत असले, तरीही जगाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक व्यवहारांना एका सूत्रात गुंफणे हा जागतिकीकरणाचा खरा मतितार्थ आहे. कारण आर्थिक ही प्रक्रिया अशी आहे की, ती जीवनाच्या सर्वच अंगांना स्पर्श करते. जागतिकीकरणाच्या या नव्या अर्थकारणामुळे सगळे जग झपाट्याने बदलते आहे, म्हणूनच जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा संबंध केवळ आर्थिक बाबींशी न लावता तो जीवनाच्या इतर सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रांशी जोडावा लागतो.
                          स्पर्धा हे जागतिकीकरणाचं गृहीतत्त्व असल्यामुळे आपल्या आर्थिक क्षेत्रासमोर जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने जसे अनेक प्रश्न निर्माण झाले, तसेच सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रांसमोरही असंख्य प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. कारण जागतिकीकरणातून एक नवी संस्कृती निर्माण झाल्याने आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण अशा सांस्कृतिक विविधतेचे काय करायचे, हे सर्वात मोठे आव्हान आपल्यासमोर वाढून ठेवले आहे. जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून उदयाला आलेल्या नवजागतिक संस्कृतिक आपले सांस्कृतिक सपाटीकरण रोखायचे तर आपली भाषा आपल्याला सक्षपणे टिकवावी लागेल. जागतिकीकरणामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार तर आहेतच तद्वतच आपल्या सांस्कृतिक क्षेत्रावरही हे आक्रमक संभवणार आहे. आपले सांस्कृतिक क्षेत्र आपल्याला अबाधित ठेवायचे असेल, तर आपली भाषा आपल्याला सांभाळावी लागेल. सांस्कृतिक क्षेत्रावर होणारे आक्रमण रोखण्याचा भाषा हा सगळ्यात प्रभावी मार्ग आहे. कारण भाषा ही संस्कृतीचा परिपाक असते आणि ती संस्कृतीची कारकही असते. भाषा आणि समाज एकमेकांना निर्माण करणा-या परस्परावलंबी संस्था समजल्या जातात. भाषा टिकली तर संस्कृती टिकते. कोणत्याही साहित्य-संस्कृतीचा मुख्य आधार भाषाच असतो. शिवाय कोणत्याही समाजाचे सर्व सांस्कृतिक वैभव त्याच्या भाषेतच सामावलेले असते. म्हणून भाषा हा संस्कृतीचा आरसा ठरतो.
 जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत इंग्रजी या भाषेला ग्लोबल भाषा म्हणून देण्यात आलेले अवास्तव महत्त्व हेच जागतिकीकरणाने भाषेच्या बाबतीत आपल्यासमोर निर्माण केलेले मोठे आव्हान आहे. सर्व जगभर समजू शकेल अशी एकच भाषा हा जागतिकीकरणाचा आग्रह आहे. कारण त्याशिवाय जागतिकीकरणाची प्रक्रिया नीटपणे राबवता येणे शक्य नाही, म्हणून सगळ्या जगाला एकच संपर्क भाषा हवी; एकाच भाषेतून व्यवहार व्हावा; सगळ्यांना समजेल असे एकच भाषामाध्यम हवे, ही जागतिकीकरणाची मुख्य भूमिका आहे. सर्व जगभर बोलल्या. जाणा-या इंग्रजी भाषेला ‘ग्लोबल’ भाषेचा दर्जा देऊन जागतिकीकरणाने याआधीच इंग्रजी भाषेची जणू सक्तीच सर्व जगभर केलेली आहे. म्हणून भारतातली कुठलीही भाषा ‘ग्लोबल’ होण्याची सुतराम शक्यता नाही, हे वास्तव आपण ओळखले पाहिजे.
                 खरे तर इंग्रजी भाषेचे मराठी भाषेवर झालेले हे आक्रमण वसाहत काळापासूनच सुरू झालेले आहे. इंग्रजी भाषेच्या या आव्हानाची चिंता तत्कालीन विचारवंतांना सतावत होती. 1926 साली या संदर्भात वि. का. राजवाडे लिहितात. ‘असा मराठीचा संकोच सध्या चोहोकडून होऊ लागला आहे. सरकार परदेशी पडल्यामुळे ते या भाषेला वा-यालाही उभे राहू देत नाही व एत्देशीय विद्वान लोकांच्या स्वदेशाभिमानाच्या कल्पना काही अपूर्व झाल्यामुळे, गंभीर ग्रंथरचनेच्या कामी इंग्रजी भाषा वापराल्याने मराठीचा आपण काही गुन्हा करतो, हे त्यांच्या गावीही नसते. येणेप्रमाणे इंग्रजांच्या अंमलाखालील महाराष्ट्रात मराठीचा संकोच अत्यंत झाला आहे. दहा-पाच मोठी मराठी संस्थाने आहेत. तेथीलही दरबारी भाषा अलीकडे इंग्रजीच बनत चालली आहे, अशीच स्थिती शंभर-दीडशे र्वष चालली, तर मराठी नि:संशयमिश्र नव्हे भ्रष्ट नव्हे- तर अजिबात नष्ट होईल.’ राजवाडेंची 80 वर्षापूर्वी व्यक्त केलेली भीती आज जागतिकीकरणाच्या काळात खरीच ठरावी, अशी वर्तमान वस्तुस्थिती नक्कीच आहे. हे सत्य आपल्याला नाकारता येणार नाही. उलट राजवाडे यांनी व्यक्त केलेले वास्तव आज अधिकच भीषण झालेले दिसत आहे.
                        जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून विकसित होत असलेल्या नवसंस्कृतीतून एक ‘नव-अभिजन वर्ग’ अस्तित्वात येत आहे. या नवसंस्कृतीच्या माध्यमातून आपले ऐतिहासिक संचित नाकारण्यासाठी सोय ‘एण्ड ऑफ हिस्टरी’च्या नावाने पद्धतशीरपणे रुजवली जात आहे. या नव-अभिजनवर्गासमोर ‘माध्यमक्रांती’ आणि माहितीचा प्रचंड स्फोट आणि तंत्रज्ञानाच्या अभूतपूर्व विकासाचे गोंडस आकर्षण निर्माण केले गेले आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र हे जागतिक असल्याने या क्रांतीला आपल्या अभिव्यक्तीसाठी इंग्रजीसारखी ग्लोबल भाषा हवी आहे. या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीला कसे सामोरे जायचे, हा आज मराठी भाषेपुढचा खरा प्रश्न आहे. कारण या नव-अभिजन वर्गाला इंग्रजीचे वावडे नाही. ती त्याने या संदर्भात विनातक्रार स्वीकारली आहे. कोणत्याही समाजाने प्रत्येक काळात ज्ञानाच्या नवनव्या क्षेत्रात जरूर पदार्पण करावे, परंतु आपल्या भाषिक संस्कृतीला बरोबर घेऊनच; हे हा नव-अभिजनवर्ग साफ विसरत चालला आहे.
                  जागतिकीकरणाचा सर्वात जास्त प्रभाव हा प्रथम महानगरावर पडला. महानगरातील वर्ग हा मुख्यत: उच्चशिक्षित असल्यामुळे तो नवे प्रभाव तात्काळ स्वीकारतो. जागतिकीकरणातून विकसित होत असलेल्या नवसंस्कृतीचा स्वीकार याच वर्गाने सर्वाचे अगोदर आनंदाने केला. आपले सांस्कृतिक संचित हरवले तरी चालेल, परंतु आधुनिकीकरणाचे जबरदस्त आकर्षण याच वर्गाला आहे. जागतिक स्तरावर ‘ग्लोबल’ असलेली इंग्रजी त्याला प्रतिष्ठेची वाटते. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच मोठ्या शहरातून शिक्षणाचे माध्यम हे प्राथमिक स्तरापासून ते उच्च स्तरापर्यंत सर्रासरपणे इंग्रजीच आहे. आपल्या मुलाच्या भावी कल्याणार्थ आणि आपल्या देशाच्या आधुनिकीकरणासाठी इंग्रजी भाषेतून शिकणे हे अनिवार्य आहे, अशी एक नवी श्रद्धा या वर्गात बळावली आहे. याचा परिणाम म्हणून जवळपास सर्वच महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमाच्या जवळपास सर्वच महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा झपाट्याने वाढू लागल्या आणि आता त्यांचा विस्तार छोट्या मोठ्या गावेंपर्यंत झालेला दिसतो आहे. आम्हाला नीट इंग्रजी येत असल्यामुळे आमच्या पिढीला पुढे काही करता आले नाही, आम्ही आता आमच्या मुलाबाळांच्या बाबतीत हे होऊ देणार नाही; अशी एका अर्थी न्यूनगंडातून आलेली आजच्या सर्वसामान्य पालकांची भूमिका बनली आहे. जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून जीवनाचे प्रचंड वेगाने होणारे आधुनिकीकरणाने शिक्षणाच्या बाबतीत प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत स्वीकारलेले इंग्रजीचे माध्यम हे मराठी भाषेसमोर आज सर्वात मोठे आव्हान आहे. जागतिकीकरणामुळे जागतिक स्तरावर नोक-यांच्या विपुल संधी निर्माण झाल्या आहे. त्यामुळे आज वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षणाचे प्रचंड आकर्षण निर्माण झाले आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये अभियांत्रिकी पदवीधराला गलेलठ्ठ पगाराच्या नोक-या आकर्षण घेत आहेत. आणि या प्रकारचे शिक्षण घ्यायचे असेल तर इंग्रजी भाषा आवश्यक ठरली आहे. म्हणून आजच्या सर्वसामान्य पालकाला मराठी माध्यमाचे फारसे महत्त्व वाटत नाही. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या नोक-यांची रेलचेल आणि त्यासाठी आवश्यक असलेले इंग्रजी माध्यम ही आजच्या मराठी भाषेसमोर एक गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.


जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण जागतिकीकरण

10 comments: